मानवी जीवनाचा सर्वांगीण विकास हा त्याच्या शिक्षणावरच अवलंबून असतो तो जितका शिक्षणामध्ये ज्ञान अर्जित करतो करतो तो तितकाच याशायाच्या शिखरावर जाऊन बसतो शिक्षणाची दिशा ही माणसाच्या संपुर्ण विकासासाठी आणि त्याच्या मुलभूत अधिकारांसाठी महत्वाची असते. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि प्रभावी राष्ट्र बनवण्यात युवक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात त्यामुळेच विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणाऱ्या शालेय शिक्षणाची आता देशाला गरज आहे .
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा पाया शाळेतच रचला जातो, शाळेत मिळालेल्या शिक्षणाच्या आणि संस्कार, मुल्यांच्या आधारावरच पुढील शिक्षणातील यश अवलंबून असते. शाळेत मिळणाऱ्या शिक्षणावरच देशाचे भवितव्य अवलंबून असल्याने शालेय शिक्षणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे तुमच्यातील जे काही सर्वोत्तम आहे ते प्रकट करणे म्हणजे खरे शिक्षण. मानवतेच्या पुस्तकापेक्षा जास्त चांगले पुस्तक कोठे असू शकते? असे महात्मा गांधी म्हणाले होते खरी समस्या ही आहे की वास्तविक ’शिक्षण’ म्हणजे काय लोकांना ह्याची कल्पना नाही. एखाद्या जमिनीचे किंवा एखाद्या वस्तुचे मोल मोजावे स्टॉक एक्सचेंज बाजारातील आपल्या शेअरचे मूल्यांकन करतो तसे आपण शिक्षणाचे मूल्यांकन करतो. जे शिकल्यामुळे विद्यार्थी जास्तीत जास्त पैसे कमवू शकतील असेच शिक्षण मुलांना द्यावे असे आपल्याला वाटते. मात्र शिकलेल्यांच्या चरित्राचा विकास घडविण्याकडे आपण फारच थोडे लक्ष देतो.
शिक्षणाची गरजच नाही. शिक्षण म्हणजे काही पुस्तके वाचली, परिक्षा दिली व उत्तीर्ण झालो असे नव्हे. शिक्षण म्हणजे माणसाच्या जन्मापासुन मरणापर्यंत चाललेली शिकायची प्रक्रिया आहे एकविसाव्या शतकातही आपल्याला कायद्याचा बडगा उगारून शिक्षणाचे महत्त्व सांगावे लागते, … शिक्षणाचे खरे महत्त्व समाजात रुजलेच नाही. त्यासाठी आपला समाजच कारणीभूत आहे. आपण केवळ आपल्या प्राथमिक गरजा व उपलब्ध साधन साम्रगीपर्यंत पोहचलो आहे. देशाची प्रगती, विकास व येणारी संधी याकडे आपले दुर्लक्ष होत आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तानुरूप शिक्षण दिले गेलेच पाहिजे. विकासकार्यात समाज्यातील प्रत्येक वर्ग जोपर्यंत सहभागी होत नाही . आपल्या प्रजासत्ताकाच्या राज्य घटनेला साठ वर्षे होत आली तरीही, शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण, समान सामाजिक न्याय, समान संधी आणि समान नागरी कायदा ही मार्गदर्शक तत्त्वे घटनेच्या पुस्तकातच राहिली आहेत. संपूर्ण देश साक्षर व्हावा, सर्वांना हव्या त्या शिक्षणाची समान संधी मिळावी यासाठीचे प्रयत्न अपुरे पडले आहेत आर्थिक विकासात शिक्षणास अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. निरनिराळे विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ वाढवून मानवी भांडवल निर्माण करण्याचे शिक्षण हे मुख्य साधन आहे. देशाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासातील शिक्षणाची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन शिक्षण विषयक कार्यक्रम राबविले जातात. शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊनच राज्य शासन सर्वसाधारण शिक्षणावर मोठा खर्च करतो
शिक्षणक्षेत्र गेल्या साताठ महिन्यांपासून या ना त्या कारणाने विशेष चर्चेत आहे. अर्थात राष्ट्रीय जीवनात शिक्षणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असणे उचितच आहे.गेली दहा वर्षे संसदेच्या शिक्कामोर्तबाची वाट पाहात असलेले शिक्षणाच्या अधिकाराचे विधेयक. सहा ते चौदा वर्षे या वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळणे, हा त्याचा हक्क आहे. त्याला शाळेत पाठवणे हे पालकांचे कर्तव्य आहे. त्यात कसूर झाल्यास कायद्याने शिक्षा होण्याचे प्रावधान आहे. शाळांवरही अशा प्रकारचे निर्बंध घालण्याची तरतूद विधेयकात आहे. संविधानात मार्गदर्शक तत्त्वांच्या स्वरूपात राज्यसंस्थेचे कर्तव्य म्हणून सर्वांना शिक्षणाची तरतूद होती, पण स्वातंत्र्यानंतर अर्धशतक उलटूनही प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलांची संख्या खूप मोठी आहे. म्हणूनच शिक्षण हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे आणि त्यासाठी सक्तीचे व निःशुल्क शिक्षण चौदा वर्षे वयापर्यंत प्रत्येक भारतीयाला मिळण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक ठरले. अर्थात केवळ कायदा करून निरक्षरतेची समस्या चुटकीसरशी सुटेल, अशी अपेक्षा नाही. एका स्वयंसेवी संस्थेच्या गेल्या वर्षाच्या अभ्यासानुसार भारतात किमान तीन कोटी मुलांनी शाळेचे तोंडही पाहिलेले नाही. शाळेची फी न भरल्यामुळे शाळा सोडणाऱ्यांची संख्याही सुमारे तीन कोटी आहे. आठव्या इयत्तेपर्यंत विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण चौपन्न टक्के आहे. दलित मुलींपैकी दहावीआधीच ऐंशी टक्के शाळा सोडतात तर आदिवासी गटातील मुलींपैकी शालेय शिक्षण अर्ध्यावर सोडणाऱ्यांचे प्रमाण नव्वद टक्के आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचा हक्क कायद्याने मिळूनही त्याचा लाभ सर्वांना मिळण्यासाठी देशाला दृढ संकल्प करून त्याची पूर्ती करण्यासाठी निर्धाराने काम करावे लागेल.
संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाचा विकास हे सर्व शिक्षणाचे उद्दिष्ट मानल्यास मूल्यमापन प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाचे, त्याच्या क्षमता, त्याची बुद्धिमत्ता, छंद, सवयी, वृत्ती/दृष्टिकोन, जीवनविषयक मूल्ये आणि क्षमता, शारीरिक कृती या सर्व आयामांसह होणे आवश्यक आहे त्यासाठी शिक्षक, पालक, संस्थाचालक, प्रशासक, विद्यार्थी या सर्व घटकांत जागृती आणि जिज्ञासा हवी. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करतानाच उच्च शिक्षण गुणवत्तापूर्ण करण्यावरही सरकार भर देत आहे. कालानुरूप नवीन विषय, नवे अभ्यासक्रम, आवश्यक साधनसुविधा, नव्या अभ्यासपद्धती यांना प्राधान्य देऊन त्यांच्या प्रसाराला प्रोत्साहन देणे हे एक आव्हान आहे. कारण बदल स्वीकारणे सहजरीत्या घडत नाही. असे बदल घडवताना अनेक निर्णय घ्यावे लागतात. शिक्षणक्षेत्रात बदलांची गती खूप कमी आहे. शिक्षण राष्ट्रनिर्मितीचे, विकासाचे प्रमुख साधन म्हणून महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने शिक्षणाकडे जास्त डोळसपणे, जागरूकपणे पाहून अपेक्षित बदल समजून घेणे प्रत्येकाचे कर्तव्य ठरते. धोरणात्मक निर्णय आणि घोषणा यांच्यापुढे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि प्रयोग यांना महत्त्व आहे.
पालक, शिक्षक, सर्वसामान्य नागरिक यांची भूमिका या कामी बहुमोलाची आहे. ज्ञानाधिष्ठित समाजाच्या निर्मितीत विद्यार्थ्याला केवळ माहिती मिळवून भागणार नाही. तिचा उपयोग करण्याची कौशल्ये आणि मार्ग त्याला अनुभवातून आत्मसात करता येणे ही खरी आवश्यकता आहे. शाळांच्या पालक-शिक्षक संघातून, गावच्या ग्रामशिक्षण समित्यांतून अशा निर्णया-घोषणांवर, ध्येयधोरणांवर मोकळी चर्चा हवी. कारण
शैक्षणिक ध्येयधोरणांत आणि निर्णयप्रक्रियेत जनसहभागाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. शालेय शिक्षणात विद्यार्थी, शिक्षक, पालक व शाळा असे चार मुख्य घटक असतात तर समाज हा त्याचा परिसर आहे. शिक्षणाच्या बालवाडीपासून महाविद्यालयापर्यंत अनेक पायऱ्या आहेत. प्रत्येक पायरीवर शिक्षणाचे नियोजन, विद्यार्थी, वय या सर्व बदलणाऱ्या गोष्टी आहेत. जरी अभ्यासक्रम एकच असेल तरीही शाळा, शिक्षक, शहर वा खेडे तसेच इतर अनेक घटक यामुळे शिक्षणाचा दर्जा बदलतो व त्यात एकवाक्यता, सुसूत्रता येत नाही. यासाठी या सर्व घटकांचे संघटन करणे व उत्कृष्ट शिक्षणपद्धतीचा अवलंब सर्व स्तरावर पोहोचेल असा प्रयत्न करणे आवश्क आहे.
महाराष्ट्राच्या या सुवर्णमंगल वर्षात जनतेला आणि सरकारला एक कळकळीचे आवाहन आहे की , उत्तम दर्जाचे आणि सर्वांसाठी शिक्षण हे आपले प्राथमिक ध्येय असायला हवे. महाराष्ट्रात जन्मलेल्या , किंबहुना देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळणे हा त्याचा अधिकार असला तरी तो वास्तवात उतरायला हवा. जसे प्रत्येकाला अन्न मिळायला हवे तसेच प्रत्येक मुलाला शिक्षण हे मिळायलाच हवे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सरकार आणि समाज अशा दोघांनीही एकमेकांच्या हातात हात घेऊन काम करणे गरजेचे आहे. प्राथमिक , माध्यमिक , उच्च माध्यमिक तसेच जीवनोपयोगी कौशल्ये विकसित करणारे शिक्षण सर्वांपर्यंत कसे पोहचेल याचा सर्वांनीच विचार करायला हवा कारण यशस्वी जीवनाचा मूलमंत्र ” शिक्षण” हेच आहे