अनेक राजकीय पक्ष व सामाजीक संघटणा यांचेकडून सार्वजनीक हिताच्या व वेगवेगळया समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने करणे इ. स्वरुपाचे आंदोलनाचे मार्ग अनुसरले जातात. त्यामुळे त्यांचेविरुध्द कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करुन न्यायालयात दोषारोप दाखल केले जातात. राजकीय व सामाजीक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या ज्या गुन्हांमध्ये दि,31.12.2019 पर्यंत दोषारोपत्र दाखल झालेले आहेत, ते खटले मागे घेणेबाबत शासन धोरनात्मक निर्णय घेणेत आलेला आहे. राजकीय व सामाजीक आंदोलनामुळे दाखल झालेले खटले मागे घेणेचा कालावधीत वाढ करण्याकरीता लोकप्रतिनिधीकडून शासनाकडे मागणी करणेत येत आहे. राजकीय व सामाजीक आंदोलनात दाखल झालेले खटले मागे घेणेच्या कालावधीत वाढ करणे आणि याविषयी एकसूत्रता आणणेकरीता यापूर्वी निर्गमित केलेले संबंधीत सर्व शासन निर्णय / परिपत्रक अधिक्रमित करुन एकत्रित सर्वसामावेशक शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे.
राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्हांमध्ये दि.31.03.2019 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झालेले आहेत व ज्या खटल्यांमध्ये अटी / शर्तींची पूर्तता होत आहे असे खटले मागे घेण्याची कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी शासन तत्वत: मान्यता देत आहे.
- अशा घटणेत जिवीत हानी झालेली नसावी.
- अशा घटणेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे रु.5,00,000/- पेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे.
- राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील दाखल झालेल्या खटल्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याासठी खलील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.
