राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान व्यापारी पिके अंतर्गत सघन कापूस विकास कार्यक्रम- 2020-21
कापूस उत्पादनास चालना मिळावी या उद्देशाने सदर कार्यक्रम राज्यातील धुळे, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर या प्रमुख 16 कापूस उत्पादक जिल्हयात राबविण्यात येत आहे.
राबविण्यात येणारे घटक-
1. एकात्मिक पिक व्यवस्थापन (ICM) आद्यरेषीय प्रात्यक्षिके
2. आंतरपीक पद्धतीची आद्यरेषीय प्रात्यक्षिके
3. कपाशीच्या सरळ वाणांच्या अतीघन लागवडीच्या चाचण्या (HDPS)
4. पिक संरक्षण औषधे व बायो एजंटसचे वितरण
5. राज्यस्तरीय प्रशिक्षण (अधिकारी व कर्मचारी)
पिक प्रात्यक्षिके-
पिकांचे उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने तंत्रज्ञान प्रसाराचे साधन म्हणून पिक प्रात्यक्षिकांचे आयोजन शेतकरी यांच्या शेतावर करण्यात येते.
· यासाठी गावातील शक्यतो सलग 10 हेक्टर चे क्षेत्र निवडण्यात येते. या 10 हेक्टर क्षेत्रातील शेतकरी यांचा समूह/गट करण्यात येतो.
· या 10 हेक्टर क्षेत्रात किमान 10 शेतकरी असणे आवश्यक आहे.
· प्रती शेतकरी किमान 0.40 हेक्टर व जास्तीत जास्त 1 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेत लाभ देण्यात येतो.
· पिकांवरील किड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प अंतर्गत घेण्यात येणारे शेतकरी शेतीशाळा संलग्न प्लॉट वर सदर प्रात्यक्षिके घेण्यात येतात.
· सुधारित तंत्रज्ञानाचा वापर (सुधारित बियाणे, खते, औषधे इ .) या प्रात्यक्षिक क्षेत्रात करण्यात येतो. प्रात्यक्षिक प्लॉट शेजारीच पारंपारिक पद्धतीवर आधारित तुलनात्मक प्लॉट घेण्यात येतो.
· महाबिज/राष्ट्रिय बीज निगम/केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था नागपुर/ यांचेकडील प्रमाणीत/सत्यप्रत बियाणे यासाठी वापरण्यात येते.
· तसेच भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद व राज्यातील कृषी विद्यापीठे यांनी तयार केलेल्या मान्यताप्राप्त बी.टी.कापसाचे सरळ/संकरित वाण प्रात्यक्षिकांमध्ये वापरता येतात.
घटक
1. एकात्मिक पिक व्यवस्थापन (ICM) आद्यरेषीय प्रात्यक्षिके –
यासाठी प्रती हेक्टर रु.8000 इतके अर्थसहाय्य आहे. यामध्ये रु.7000 निविष्ठां साठी व रु.1000 आकस्मिक खर्चासाठी आहे.
2. आंतर पीक पद्धतीची आद्य रेषीय प्रात्यक्षिके (कापूस पिकात मूग,उडिद)
यासाठी प्रती हेक्टर रु.8000 इतके अर्थसहाय्य आहे. यामध्ये रु.7000 निविष्ठांसाठी व रु.1000 आकस्मिक खर्चासाठी आहे.
3.कपाशीच्या सरळ वाणांच्या अतीघन लागवडीच्या चाचण्या (HDPS)
पावसाची अनियमितता, पावसातील खंड, हलक्या व उथळ जमिनीत कापूस लागवड या पार्श्वभूमी वर ब्राज़ील तंत्रज्ञानावर आधारीत देशी कापसाच्या अतीघन लागवडीची पद्धत अधिक उपयुक्त ठरत आहे. रु.10000 प्रती हेक्टर इतके अर्थसहाय्य असुन त्यापैकी रु.1000 हे आकस्मिक खर्चासाठी उपलब्ध आहे.
4.पिक संरक्षण औषधी व बायो एजंटसचे वितरण-
ही बाब बीटी व नॉन बीटी दोन्ही प्रकारच्या कापुस पिकाला लागू आहे. यामध्ये बीज प्रक्रिया (carbendazim), पिक संरक्षण औषधे, कामगंध सापळे इ .साठी अर्थसहाय्य देय आहे. खर्चाच्या 50 टक्के, कमाल रु.500 प्रती हेक्टर इतके अर्थ साह्य देय आहे.याबाबतची कार्यवाही क्रॉपसॅपच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार करण्यात येते.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके अंतर्गत ऊस विकास कार्यक्रम – 2020-21
ऊसाच्या उत्पादन खर्चात कपात करुन उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी व हिंगोली या 14 जिल्हयांमध्ये योजना राबविण्यात येते.
राबविण्यात येणारे घटक-
1) एक डोळा पध्दतीचा अवलंब करुन आंतरपीकाची प्रात्यक्षिके आयोजित करणे
2) ऊती संवर्धित रोपे तयार करुन अनुदानावर वाटप करणे.
पिक प्रात्यक्षिके-
पिकांचे उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने तंत्रज्ञान प्रसाराचे साधन म्हणून पिक प्रात्यक्षिकांचे आयोजन शेतकरी यांच्या शेतावर करण्यात येते. यासाठी गावातील शक्यतो सलग 10 हेक्टर चे क्षेत्र निवडण्यात येते. या 10 हेक्टर क्षेत्रातील शेतकरी यांचा समूह/ गट करण्यात येतो.
- घटक
1) एक डोळा पध्दतीचा अवलंब करुन आंतरपीकाची प्रात्यक्षिके आयोजित करणे
यासाठी प्रती हेक्टर रु.9000 इतके अर्थसहाय्य आहे. यामध्ये रु.8000 निविष्ठांसाठी व रु.1000 आकस्मिक खर्चासाठी आहे.
2) ऊती संवर्धित रोपे तयार करुन अनुदानावर वाटप करणे.
दर्जेदार बेण्याच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी वसंतदादा साखर संस्था व इतर संस्था यांच्या मार्फत उती संवर्धित बेणे निर्मिती करण्यात येते. यासाठी रु. 3.50/- प्रति रोप अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते .
