ANTI-CORRUPTION BUREAU, MAHARASHTRA STATE
- १९४६ : मुंबई व मुफसल (उपनगर) क्षेत्रासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखा प्रस्थापित करण्यात आल्या.
- १९५३ : मुंबई व मुफसल (उपनगर) क्षेत्रातील शाखांचे एकत्रीकरण करण्यात आले.
- १९५७ : लाचलुचपत प्रतिबंधक आणि गुप्तवार्ता केंद्र, बेलार्ड पिअर, मुंबई येथे स्वतंत्रपणे स्थापन करण्यात आले होते. कार्यालयाची जागा भाडेतत्वावर घेण्यात आली होती.
- १९९२ : केंद्राचे कार्यालय बेलार्ड पिअर मुंबई येथून मधु इंडस्ट्रिअल ईस्टेट, वरळी, मुंबई येथे स्थलांतरित करण्यात आले. त्यावेळी या केंद्राचे नाव ‘‘ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग ’’ असे करण्यात आले.
- २०११ : दिनांक १ जून २०११ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कार्यालय मधु इंडस्ट्रिअल इस्टेट, वरळी येथुन स्थलांतरीत होऊन आपल्या स्वतःच्या स्वतंत्र इमारतीत म्हणजेच सर पोचखनवाला रोड, वरळी, मुंबई येथे आले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची प्रमुख कार्ये खालील प्रमाणे आहेत.
अ. भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ याच्या कक्षेत मोडणाऱ्या लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार प्रकरणांचा तपास लावण्यासाठी आणि या अपराधांचा कसून तपास करण्यासाठी गुप्तवार्ता गोळा करणे.
लाचलुचपत, भ्रष्टाचार, फौजदारी दुर्वर्तन, शासकीय पैशाचा अपहार लोंकसेवकांकडून करण्यात आलेली इतर भ्रष्टाचारी कृत्ये यांच्या संबंधात लोकसदस्यांकडून केलेल्या आणि शासकीय अधिकारी आणि लोकआयुक्त, उपलोकायुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी यांची चौकशी करणे.
यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या अत्यल्प कर्मचारीवर्गामुळे, प्रशासनाच्या सर्व विभागांची अंतर्गत दक्षता संघटना म्हणून कार्य करणे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शक्य नाही. भ्रष्टाचाराचे समुळ उच्चाटन करणे किंवा त्यास लगाम घालणे ही जबाबदारी संबधित विभागांची मुख्य उद्दिष्टे असून निरनिराळया विभागांमध्ये या कामासाठी दक्षता अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या प्रयत्नांना जोड देण्याची विभागाची अपेक्षा आहे. ज्या प्रकरणी खुप साक्षीदांरांचे जबाब घेणे आवश्यक असते किंवा असे साक्षीदार या विभागाशी संबंधित असल्यामुळे त्या विभागातील अधिकाऱ्यांना त्या प्रकरणाची चौकशी किंवा अन्वेषण शक्य नसेल किंवा ज्या प्रकरणी बॅंका मधुन किंवा अन्य विभागातुन मोठया प्रमाणावर कागदपत्रे गोळा करावयाची असतील तेंव्हा, केवळ अशीच प्रकरणे हे विभाग स्विकारेल. विभाग अशा प्रकरणाचे अन्वेषण चोखपणे करेल आणि इतरांना उदाहरण ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचारी पदाधिकाऱ्यांची प्रकरणे उजेडात आणण्याची खातरजमा करील.
‘‘ लोकसेवक’’ या संज्ञेची व्याख्या भारतीय दंड संहिता कलम २१ मध्ये आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ चे कलम 2 मध्ये केलेली आहे. शिवाय, केंद्रीय अणि राज्य यांच्या अनेक अधिनियमितींमध्ये अशी तरतूद आहे की, नियुक्त केलेल्या व्यक्ती, त्याअन्वये त्यांना देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करतील किंवा त्यांना नेमून देण्यात आलेली कार्ये पार पाडतील, अशा व्यक्ती या ‘लोकसेवक’ असल्याचे मानन्यात येईल.
या विभागाशी संलग्न असलेले पोलीस अधिकारी सर्व लोकसेवका विरूद्धच्या प्रकरणांचे अन्वेषण करण्यास सक्षम आहेत, भले ते लोकसेवक केंद्र सरकारचा कर्मचारी असो अथवा राज्य शासनाचा अथवा स्थानिक वा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कर्मचारी असो. तथापि, केंद्रीय प्रशासनाच्या नियंत्रणा खालील लोकसेवकांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी एक स्वतंत्र अभिकरण (म्हणजे केंद्रीय अन्वेषण विभाग) आहे. म्हणुन कामाची व्दिरूक्ती टाळण्यासाठी या विभागाचे अधिकारी हे केवळ राज्य शासनाकडून उभारण्यात आलेली मंडळे, वैधानिक महामंडळे आणि राज्यशासन व राज्यातील महानगरपालीका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद आणि पंचायती यांच्या सेवकांच्या विरूद्ध असलेल्याच तक्रारींच्या बाबतीत अन्वेषण व चौकशी करतील.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्या परिस्थितीत केन्द्र शासनाच्या सेवकाविरूद्धच्या तक्रारीबाबत अन्वेषण करावे आणि त्या संबंधी अवलंबविण्याची कार्यपद्धती.
प्रशासकीय सोयीसाठी अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे की, विभागाच्या अधिकाऱ्यांना, पुढील परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवकांच्या विरोधात कार्यवाही करता येईलः-
जेंव्हा केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवकास सापळा लावून, प्रत्यक्ष अपराध करीत असतांना पकडवायचे असेल आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या विशेष पोलीस आस्थापनेच्या प्रतिनिधीस संपर्क साधणे शक्य नसेल, तेंव्हा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सापळा रचता येईल. त्यानंतर, विशेष पोलीस आस्थापना विभागाला तात्काळ कळवावे लागेल आणि त्या अभिकरणाशी विचारविनिमय करून निर्णय घ्यावा लागेल कि, विभाग किंवा विशेष पोलीस आस्थापना विभागाद्वारे त्याचा पुढील तपास करून तपास पूर्ण करावा लागेल.
जिथे पुरावा नष्ट करण्याची किंवा दडपून टाकण्याची शक्यता असेल तेथे तात्काळ कार्यवाही केली नाही तर, विभाग संबंधित केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्धचा पुरावा सुरक्षित करण्यासाठी पावले उचलतील आणि त्यानंतर त्या प्रकरणाचे आणखी अन्वेषण करण्याकरीता केंद्र अन्वेषण केंद्राकडे सुपूर्द करील.केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या प्रकरणांमध्ये विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून अन्वेषण करताना पुढील कार्यपद्धती अनुसरण्यात येईल.
केंद्र सरकारची किंवा केंद्र सरकारी विभागाची किंवा एखाद्या केंद्र सरकारी अधिकाऱ्यांची मंजूरी आवश्यक असलेल्या प्रकरणात, संचालक, केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांच्याकडे संदर्भ देण्यात येईल, जे नंतर आवश्यक मंजूरी प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलतील.
केवळ विभागीय कार्यवाही करण्याकरीता योग्य वाटत असतील अशी प्रकरणे ही, संचालक, केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांच्यामार्फत भारत सरकारला कळविण्यात येतील जे नंतर केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडून घेण्यात आलेल्या कारवाईचा निकाल विभागाला कळवतील.- महाराष्ट्र शासन गृहविभागाचा शासन निर्णय क्र. अेसीबी-१८५७/सी-३०१९-पाच दिनांक २६ नोव्हें. १९५७ अन्वये, लाचलुचपत व भ्रष्टाचाराच्या प्रथांचे निर्मुलन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग गठीत करण्यात आले होते.
- विभागाचे मुख्यालय मुंबईत असून गृहविभाग शासन निर्णय क्र. एसीबी – १८५७/सी ३०१९- पाच दि. ०७/०४/१९५९ अनुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या महासंचालक, ला.प्र.विभागाचे सर्वांगीण नियंत्रणाखाली व पर्यवेक्षणाखाली त्याचे कार्य करण्यात येते. सुरूवातीला संचालक हे पद पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाचे होते, त्यांना या केंद्राचे विभाग प्रमुख म्हणुन दर्जा देण्यात आला होता. त्यानंतर त्या पदाची पोलीस महासंचालक अशी दर्जा वाढ करण्यात आली. महासंचालक हे, राज्य पोलीस महासंचालकापेक्षा अलग आहेत आणि ते थेट गृह विभागातील शासनाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्य करतात.
- मुख्यालयात, महासंचालकांना इतर अधिकाऱ्यांबरोबरच पुढील अधिकाऱ्यांकडून साहाय्य मिळत असते.
- दोन अपर पोलीस महासंचालक.
- अपर पोलीस अधीक्षकाच्या दर्जाचे सोळा अधिकारी.
- पाच उपसंचालक, यातील प्रत्येकी एक हा
- सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंत्याच्या दर्जाचा अधिकारी
- वन विभागातील विभागीय वन अधिकाऱ्यांच्या दर्जाचा अधिकारी आणि
- महसुल विभागातील, अपर जिल्हाअधिकाऱ्यांच्या दर्जाचा अधिकारी
- विक्रीकर विभागातील, उपायुक्ताच्या दर्जाचा अधिकारी आणि
- सहकार विभागातील एक लेखापरिक्षक
- एक विधि सल्लागार.
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन व महसुल विभाग यांमधील अधिकारी आपल्या विभागांशी संबंधित बाबींमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सल्ला देतील. हे सर्व अधिकारी मुंबईस्थित असतील.
- राज्याच्या लाचलुचपत विरोधी विभागाची खालीलप्रमाणे आठ परिक्षेत्रात (युनिट) विभागणी करण्यात आलेली आहे. बृहन्मुंबई, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, पुणे, नांदेड आणि ठाणे. बृहन्मंबई व्यतिरीक्त अन्य परिक्षेत्रामध्ये पोलीस अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी प्रमुख असतात. बृहन्मुंबई विभागाचे कार्यावर देखरेख/नियंत्रण हे पोलीस उप महानिरीक्षक / अप्पर पोलीस आयुक्त श्रेणीचे अधिकारी करतात आणि त्यांच्या हाताखाली आवश्यक तो निम्न श्रेणीचा अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग काम करतो.
- या विभागाचा पोलीस उप अधीक्षक हा, ग्रामीण क्षेत्रातील प्रत्येक जिल्हयातील अधिकारी असेल.
- अपर पोलीस महासंचालक सर्वसाधारणपणे या आठ युनिटच्या कामकाजावर देखरेख ठेवतील.
- दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान लोकसेवा बाधित करणाऱ्या अव्यवस्थेतून भ्रष्टाचाराचा उदय झाला आणि प्रशासनाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून सुद्धा त्याची पाळेमुळे दूरवर पसरली. भारत सरकारने ‘‘ भ्रष्टाचारास प्रतिबंध ’’ यासंबंधी नेमलेल्या संथानम समितीने मार्च १९६४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या तिच्या अहवालात असे निरीक्षण नोंदवले आहे की:
- १८६० मध्ये, भारतीय दंड संहितेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर भ्रष्टाचार गुन्हा ठरला असताना, दुसऱ्या महायुद्धा दरम्यानच्या आणि त्यानंतरच्या परिस्थितीने भारत सरकारला भ्रष्टाचाराच्या समस्येवर गांभीर्याने विचार करण्यास भाग पाडले. ही बाब ‘‘ भ्रष्टाचारास प्रतिबंध अधिनियम, १९४७’’ चा कायदा करण्यात परिणती झाली, जी, नंतर १९८८ मध्ये सुधारण्यात आली. मूळ विधेयकाच्या उद्दिष्टांचे निवेदन ( कायदयाचे कथन ) आणि प्रयोजन नमूद करण्यात आले:-
- ‘‘युद्धाच्या परिस्थितीमुळे लोकसेवकांच्या लाचेच्या व भ्रष्टाचाराच्या व्याप्तीमध्ये प्रचंड वाढ झालेली होती आणि आता जरी युद्ध संपले असले तरी येत्या काळात भ्रष्ट प्रवृत्तींना लक्षणीय संधी असतील. करार रद्द केली जात आहेत, मोठया प्रमाणावरील सरकारी थकबाकीचे निराकरण केले जात आहे, तेथे, काही वर्षांसाठी, युद्धोत्तर पुनर्रचनेच्या व्यापक योजना असतील आणि विविध प्रकारच्या आवश्यक लादावयाच्या नियंत्रणाचा अभाव असेल, ज्यात सरकारी पैशाच्या अतिमोठया रकमांचे वितरण असेल आणि ते विस्तारीत असेल. हे सर्व उपक्रम भ्रष्ट व्यवहार आणि वाईट प्रवृत्तींना हातभार लावत आहेत आणि भविष्यात अशा गोष्टींचे चालु राहणे किंवा त्यात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने त्याचे तात्काळ निराकरण आणि कठोर कारवाई करून ती चिरडून टाकण्यात यावी.’’
- ‘‘भ्रष्टाचारास प्रतिबंध अधिनियम ’’ या अधिनियमाच्या पूर्वी देखील, तेंव्हाच्या मुंबई सरकारने १९४६ मध्ये लाचलुचपत व भ्रष्टाचाराच्या गुन्हयांकरीता बृहन्मुंबईमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी एका विशेष शाखेची म्हणून स्थापना असावी असे निर्देश दिले होते. कालांतराने, त्याचे महाराष्ट्र राज्याच्या विद्यमान भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागात रूपांतरण झाले आहे.
- सार्वजनिक जीवनातील राज्याच्या पारदर्शक कारभाराचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हे प्रतिक आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांनी याबाबत उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केलेली आहे.
- फौ. दं. प्र. सं. मधिल कलम 2 (ह) मध्ये ‘‘अन्वेषण’’ च्या व्याख्येमध्ये पुरावा गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या अगर न्यायधीशाने ज्या व्यक्तीस या दृष्टीने अधिकार दिले आहेत, अशा (दंडाधिकाऱ्याकडून अन्य व्यक्ती) कोणत्याही व्यक्तीने या संहितेमधील तरतुदीप्रमाणे केलेली कार्यवाही होय.
- सर्वसाधारणपणे, एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याला प्राप्त होत असलेल्या माहितीवरून अन्वेषण हाती घेतले जात असले तरी, प्राप्त झालेली माहिती ही, अन्वेषणाकरिता पूर्ववर्तीशर्त नाही. संहितेच्या कलम १५७ मध्ये, एकतर माहितीच्या आधारे किंवा अन्यप्रकारे सुरू करता येणाऱ्या अशा एखाद्या अन्वेषणाच्या बाबीमधील कार्यपद्धतीविहित केलेल्या आहेत. उक्त तरतूदमध्ये असे स्पष्ट आहे की, पोलीस ठाण्याच्या.
- उत्तरप्रदेश राज्य विरूद्ध भगवंत किशोर अखिल भारतीय अहवाल (ए आय आर) १९६४ सर्वोच्च न्यायालय २२१,१९६४(२) सी आर.एल.जे. १४०,१४२.
- जर आपण संहितेचे कलम १५४ चे बारकाईने वाचन केले तर आपल्या लक्षात येईल की, घडलेल्या दखलपात्र अपराधाशी संबंधित असलेली माहिती जर पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास मौखिक दिली तर, त्याच्याकडून किंवा त्याच्या मार्गदर्शनाखाली लिहुन घ्यावी आणि अशी प्रत्येक माहिती जी लेखी दिलेली असेा किंवा वर नमुद प्रमाणे लिहीलेली असो, देणाऱ्या व्यक्तीकडून सही घेण्यात येईल आणि त्याच्या सारांशाची राज्यशासनाने याबाबतीत विहीत केलेल्या अशा नमुन्यात अशा अधिकाऱ्यांकडून ठेवावयाच्या वहीत नोंद करण्यात येईल. कृपया कलम १५४ चे पोट कलम 2 व 3 पहा. पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्यांहून दर्जाने वरिष्ठ असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना जेथे त्यांची नियुक्ती झाली असेल त्या स्थानिक क्षेत्रात सर्वत्र असा अधिकारी आपल्या ठाण्याच्या सीमांच्या आत वापरू शकेल ते अधिकार वापरता येतील. यावरून हे स्पष्ट आहे की, वरिष्ठ अधिकारी उदाहरनार्थ पोलीस अधीक्षक यांना देखील स्वतः प्रकरणाचे अन्वेषण करता येईल किंवा त्याला दुय्य्म असलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यांद्वारे अन्वेषण करून घेण्यासाठी निर्देश देता येईल.
- संहीतेच्या कलम १५४ मध्ये दखलपात्र गुन्हयाची खबर फक्त पोलीस ठाणे अंमलदार अधिकारी यांच्याकडेच द्यावी असे म्हटलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे दिलेल्या तक्रारीची चौकशी हि, पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांपेक्षाही उच्च दर्जाच्या असलेल्या आणि ज्यांचे अधिकारक्षेत्र हे संपूर्ण राज्यभर असेल अशा अतिरीक्त पोलीस महानिरीक्षकाकडे पाठवील, ते कायदेशीर व वैध असेल. १. आर.पी. कपूर विरूद्ध सरदार प्रतापसिंह एआयआर १९६१ सर्वोच्या न्यायालय १११७ फौ. प्र. संहितेच्या क. १५४ मध्ये , दखलपात्र अपराधाची माहिती ही केवळ पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला देता येईल अशी तरतूद नाही.
