अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडीत महिलांना तसेच वेश्या व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना शिधापत्रिका देण्याबाबत.

प्रस्तावनाः

नवीन शिधापत्रिकांसाठी निकष व कार्यपध्दती प्रथमतः संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक ५.११.१९९९ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये संदर्भाधिन क्र.२ येथील दिनांक ८.०८.२००१ व संदर्भाधिन क्र.३ येथील दिनांक २५.०५.२००५ च्या शासन निर्णयान्वये अंशतः सुधारणा करण्यात आली आहे.

नवीन शिधापत्रिका वितरित करताना घ्यावयाची काळजी व दक्षता याबाबत संदर्भाधिन क्र.४ येथील दिनांक २९.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. नवीन शिधापत्रिका देण्यापूर्वी अर्जदाराचे उत्पन्न तपासण्याची कार्यपध्दती संदर्भाधिन क्र. ५ येथील दिनांक ०४.०२.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे.

वेश्या व्यवसाय, बालवेश्या व वेश्यांचा मुलांच्या पुनर्वसनासाठी स्थापन केलेल्या सल्लागार समितीच्या सुचनेनुसार वेश्या, बालवेश्या व वेश्यांच्या मुलांचे पुनर्वसन होण्यासाठी त्यांना शिधापत्रिका देणेबाबत संदर्भाधिन क्र.६ येथील दिनांक २९.०९.१९९९ अन्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बुध्ददेव करमासकर विरूध्द पश्चिम बंगाल शासन व इतर Criminal Appeal No. १३५/२०१० मध्ये दि.१४.१२.२०२१ अन्वये शिधापत्रिका वितरीत करण्याची कार्यवाही सुरळीत करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडीत महिलांना तसेच वेश्या व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या

महिलांना शिधापत्रिका वितरीत करण्याची कार्यवाही सुधारित करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :-

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था व राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांचेकडील यादीतील स्वंयसेवी संस्थाकडून अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडीत महिला व वेश्या व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना अनुज्ञेय शिधापत्रिका वितरीत करून त्यावरील अनुज्ञेय लाभ देण्यात यावेत.

नवीन शिधापत्रिकेसाठी प्रचलित पध्दतीनुसार आवश्यक असलेले पुरावे सादर करण्यामध्ये त्यांना येणाऱ्या अडचणींचा सहानभुतीपुर्वक विचार करून ओळखीचा पुरावा (Identification Proof) व वास्तव्याचा पुरावा (Residential Proof) सादर करण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. सदर कागदपत्रांची संबधितांकडून मागणी करण्यात येऊ नये.

२. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था व राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांचेकडील यादीतील महिलांकडून नवीन शिधापत्रिकासाठी अर्ज भरून घेऊन त्यांना शिधापत्रिका वितरण करण्याची कार्यवाही संबधित संस्था व महिला व बालविकास विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने करण्यात यावी. तसेच शिधापत्रिका केवळ भारतीय नागरीकांना वितरीत होईल याची काटेकोरपणे दक्षता घेण्यात यावी.

अनैतिक-व्यापार-प्रतिबंध