मुंबई विकास विभाग चाळी (बी.डी.डी) वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग व शिवडी या चाळ परिसरात अनधिकृत स्टॉल्स अस्तित्वात आहेत. सदरहू परिसरातील दिनांक १.१.२००० पूर्वीच्या सुमारे ३५९ अनधिकृत स्टॉल्सपैकी उपरोक्त “वाचा” क्रमांक (१) येथील शासन निर्णय, दि.१०.१.२०११ अन्वये त्या शासन निर्णय सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील सन १९९५ पूर्वीचे १६० अनधिकृत स्टॉल्स नियमित करण्यात आले आहेत (परिशिष्ट “अ”). तसेच, उक्त दि.१०.१.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “ब” मधील २३ आणि परिशिष्ट-क मधील ७४ अशी एकूण ९७ अनधिकृत स्टॉल्सधारकांची भाडे पावती संचालक, बी.डी.डी चाळी यांनी प्रचलित दरानुसार सूरु केली आहे. त्यानुषंगाने उक्त ९७ अनधिकृत स्टॉल्सही उपरोक्त “वाचा” क्रमांक (४) येथील शासन निर्णय दि.१७.४.२०२३ अन्वये नियमित केले आहेत.
प्रस्तावना :-
२. बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, १९९१ मध्ये नगर विकास विभागाने त्यांच्या दि.२७.१२.२०१६ च्या अधिसूचनेमध्ये नवीन विनियम ३३ (९) (ब) चा समावेश केला आहे. सध्याच्या बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, २०३४ मध्ये देखील सदर विनियम ३३ (९) (ब) अंतर्भूत आहे. उक्त विनियमातील तरतुदीनुसार बी.डी.डी. चाळ परिसरातील झोपडीधारकांना महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम, १९७१ मधील तरतुदी लागू असून, त्या अधिनियमाअंतर्गत
विहित केलेल्या तरतुदीनुसार झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करावयाची आहे. सदरची पात्रता निश्चित करण्यासाठी दि.१४.१०.२०२१ च्या शासन अधिसूचनेन्वये उप जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / निष्कासन) यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम, १९७१ अंतर्गत निर्गमित करण्यात आलेल्या उपरोक्त “वाचा” क्रमांक (२) येथील शासन निर्णय, दि.१६.५.२०१५ च्या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रानुसार अनिवासी झोपडीधारकांच्या पात्रतेसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे, दि.१०.१.२०११ व दि.१७.४.२०२३ रोजींच्या शासन निर्णयांन्वये नियमित केलेल्या अनिवासी झोपडीधारक / स्टॉलधारकांकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे बी.डी.डी. चाळीबाहेरील अनिवासी झोपडीधारक / स्टॉलधारक महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम, १९७१ व दि.१६.५.२०१५ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार पात्र ठरत नाहीत. सदरहू दि.१६.५.२०१५ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार अनिवासी झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती केल्यास बी.डी.डी. चाळीबाहेरील स्टॉलधारक मोठ्या प्रमाणात अपात्र ठरतील. सबब बी.डी.डी. चाळ परिसरातील नियमित केलेल्या स्टॉलधारकांकडून कोणती पुराव्यांची कागदपत्रे घ्यावीत, याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
