लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा. भारतीय संविधानाने भारतातील प्रत्येक नागरिकास (त्यात बालकेही येतात), मूलभूत हक्क बहाल केले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने अंगिकारलेल्या बाल हक्कांबाबतच्या अधिसंधीस ११ डिसेंबर १९९२ रोजी भारत सरकारने मान्यता दिली आहे. यामध्ये बालकांच्या हिताचे संरक्षण करताना सर्व राज्यपक्षकारांनी पालन करावयाची मानके विहित केली आहेत. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १५(३) मध्ये इतर गोष्टींबरोबर बालकांसाठी विशेष तरतुदी करण्याकरिता राज्य सरकारला अधिकार दिलेले आहेत.
‘बालक’ ह्या संज्ञेमध्ये अठरा वर्षांखालील सर्व व्यक्तींचा समावेश होतो. बालक ही देशाची संपत्ती, उद्याची पिढी मानली जाते. तिचे योग्य प्रकारे पालनपोषण, संवर्धन व्हावे, निकोप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि सामाजिक विकास व्हावा, बालकांस अत्याचारांपासून संरक्षण मिळावे, बालपण सुदृढ राहावे, बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, बालकांचे बालपण, यौवन याचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण व्हावे ह्या मुख्य हेतूने ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सस्युअल ऑफेन्सस ऍक्ट, २०१२’ (पॉक्सो कायदा) या नावाने केंद्र सरकारने बालकांचे संरक्षणार्थ २०१२ साली विशेष कायदा पारित केला.
ह्या कायद्यामध्ये बालकांचे (मुली/मुले) लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण करण्याकरिता तसेच अपराध्यास कठोर शासन करण्याकरिता तरतूद आहे. बालकांचे लैंगिक छळणूक, छेडछाड, अश्लीलता, कुकर्म, अत्याचार, बलात्कार, ह्या गोष्टींपासून संरक्षण व्हावे, ह्या उद्देशाने हा विशेष कायदा अस्तित्वात आला.
ह्या कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालये स्थापन करून खटले चालवावेत असे म्हटले आहे. ज्या ठिकाणी अद्यापपर्यंत विशेष न्यायालयांची व्यवस्था नाही अशा ठिकाणी सत्र न्यायालयास हे खटले चालविण्याचे अधिकार आहेत. ह्या कायद्यान्वये तक्रार नोंद करतेवेळी पीडित बालकाची तक्रार महिला पोलीस अधिकारीमार्फत नोंदविली जाते. पीडित बालकाचे नाव गुप्त ठेवले जाते. बालकाची वैद्यकीय तपासणी त्याचे पालकांचे अनुमतीने केली जाते. रक्ताचे नमुने व इतर पुरावे तसेच बालकाचे वयाचा दाखला पुराव्यात घेतला जातो. पीडित बालकाच्या मानसिक अवस्थेचा विचार करून त्यास विश्वासाहर्ता वाटेल, अशा वातावरणात खटले चालविले जातात. सुनावणीसाठी बालकास वारंवार न्यायालयात यावे लागू नये, त्यास दबाव जाणवणार नाही, त्रास होणार नाही, ह्याची दक्षता घेतली जाते.
पीडित बालकाचे पुनर्वसन करणे, त्यास नुकसान भरपाई मिळावी, याची कायद्यात तरतूद आहे. पीडित बालक आणि बालक साक्षीदार शारीरिक अगर मानसिक दृष्ट्या दिव्यांग अगर विकलांग असल्यास न्यायालयात साक्ष नोंदविताना त्यांना अनुवादक अथवा विशेष शिक्षकाचे साहाय्य देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. ह्या कायद्यानुसार बालकासमवेत करण्यात आलेला कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक व्यवहार हा गुन्हा आहे.
| गुन्हा | शिक्षा |
| अंतर्भेदी लैंगिक हल्ला (Penetrative Sexual Assault sec.3) | ७ वर्षे ते आजीवन सश्रम कारावास |
| विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक हल्ला (Aggravated Penetrative Sexual Assault sec.5) | १० वर्षे ते आजीवन सश्रम कारावास व द्रव्यदंड |
| लैंगिक हल्ला (Sexual Assault sec.7) | ३ ते ५ वर्षे कोणत्याही वर्णनाची शिक्षा व द्रव्यदंड |
| विकोपकारी लैंगिक हल्ला (Aggravated Sexual Assault sec.9) | ५ ते ७ वर्षे कोणत्याही वर्णनाची शिक्षा व द्रव्यदंड |
लैंगिक छळणूक (Sexual Harassment), संभोग चित्रणाच्या प्रयोजनार्थ बालकांचा वापर, अपप्रेरणा देणे (Abetment), अपराधाचा प्रयत्न (Attempt) इत्यादी अपराधांस ह्या कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे.
वाढत्या अपराधांच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल २०१८ मध्ये ह्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार वय वर्षे १२ खालील बालकांवर अंतर्भेदी लैंगिक हल्ला वा विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक हल्ला केल्यास अपराध्यास फाशीची शिक्षा फर्माविली आहे. वयवर्षे १६ खालील बालकांवर लैंगिक अत्याचार केल्यास अपराध्यास २० वर्षे वा त्याहून अधिक सश्रम कारावास व द्रव्यदंड अशी शिक्षा वाढविण्यात आली आहे. तसेच अटकपूर्व जामीन न देण्याची तरतूद केली आहे. नवीन कायद्यानुसार तपासकाम दोन महिन्यांत पूर्ण करून सहा महिन्यांत खटला चालवून निकाली करणेचा आहे. ह्या कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे निश्चितच कायद्याची जरब बसवण्यास व गुन्ह्याचे प्रमाण कमी करण्यास मदत मिळेल.
संदर्भ :
- Protection of Children from Sexual Offences Act 2012.
