अमेरिकेचे चीनच्या बाजारपेठविषयीचे जागतिक धोरण. अमेरिकेने १८९९ आणि १९०० मध्ये सर्व राष्ट्रांसमोर चीनची बाजारपेठ व्यापारासाठी सर्वांना मुक्त असावी, असा प्रस्ताव ठेवला तो ‘मुक्तद्वार धोरणʼ म्हणून ओळखला जातो. चीनमधील व्यापारावरून संघर्ष होऊ नये, त्याचप्रमाणे स्वतःचे आर्थिक संबंध सुरक्षित राहावेत यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव जॉन हे याने हा प्रस्ताव आणला. हा प्रस्ताव म्हणजे अमेरिकेचे पूर्वेकडील राजकीय धोरण बनले.

पार्श्वभूमी : प्राचीन आणि प्रगत संस्कृतीचा वारसा लाभलेले चीन हे आशिया खंडातील विस्ताराने सर्वांत मोठे राष्ट्र. लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील प्रथम क्रमांकाचे राष्ट्र म्हणून आज चीनची ओळख आहे. तत्त्वज्ञान, कला-वाङ्मय, संगीत अशा क्षेत्रांत चीन प्राचीन कालखंडापासून आघाडीवर होते. विशेषतः चिनी तत्त्वज्ञ कन्फ्यूशियसच्या तत्त्वज्ञानाचा चीनवर खूपच प्रभाव होता. इतर सर्वांपेक्षा स्वतःला ते सर्वश्रेष्ठ समजत. हळूहळू स्व-अभिमानाबरोबरच पाश्चात्त्यांकडे ते तुच्छतेने पाहू लागले. त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचे संबंध ठेवण्याची गरज त्यांना वाटत नव्हती. यामुळे स्वतःच्या कोषात गुरफटलेले एकाकी राष्ट्र अशी चीनची अवस्था झाली. पाश्चात्त्य जगापासून अलिप्त राहिल्यामुळे प्रबोधन काळात तेथे झालेल्या वैचारिक क्रांती आणि वैज्ञानिक प्रगतीबद्दलही ते अनभिज्ञ राहिले. काळाची गरज ओळखून पाश्चात्त्यांप्रमाणे त्यांनी स्वतःत कोणताच बदल घडवून आणला नाही. परिणामी पुढे चीन पाश्चात्त्यांच्या साम्राज्यवादाला बळी पडला.

इ. स. १६४४ ते १९१२ या कालखंडात मांचू (च्यिंग) घराण्याची चीनवर सत्ता होती. सुरुवातीच्या काळात पराक्रमी मांचू राजांनी मोठा साम्राज्य विस्तार घडवून आणला. मात्र नंतर परिस्थिती बदलत गेली. नंतर आलेल्या अनियंत्रित जुलमी मांचू सत्ताधीशांच्या काळात भ्रष्टाचार वाढला. आर्थिक दुर्दशा वाढत गेली. चीन राजकीयदृष्ट्या कमकुवत बनत गेला. याचा फायदा पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी घेतला. चीनच्या सम्राटावर दबाब आणत अनेक सवलती मिळविणे, हे त्यांचे धोरण बनले.

पाश्चात्त्य राष्ट्रे आणि चीन : पाश्चात्यांपासून जाणीवपूर्वक दूर राहणाऱ्या चीनचा सर्वप्रथम राजकीय संबंध आला तो रशियाशी. १६८९ मध्ये सीमांबाबत या दोन्ही राष्ट्रांत करार झाला, तर पुढे १७२७ मध्ये व्यापार सुरू झाला. तत्पूर्वी १४५३ मध्ये कॉन्स्टँटिनोपलच्या (इस्तंबूल) पाडावानंतर यूरोपियन राष्ट्रांनी पूर्वेकडे येण्याचे जलमार्ग शोधले. भारतापाठोपाठ चीनमध्येही त्यांनी प्रवेश केला. सर्वप्रथम १५१७ मध्ये पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांनी त्या पाठोपाठ स्पॅनिश, १६०४ मध्ये डच, १६३७ मध्ये ब्रिटिश आणि १६९८ मध्ये फ्रेंचांनी चीनमध्ये प्रवेश केला. पुढे १७८४ मध्ये अमेरिकन व्यापारी चीनमध्ये दाखल झाले. यानंतर चीनचा एकटेपणा संपुष्टात आला. पाश्चात्त्यांच्या तुलनेत सर्वच बाबतींत मागास असलेला चीन या सत्तांना विरोध करू शकला नाही किंवा त्यांच्या व्यापारावर नियंत्रणही ठेवू शकला नाही. चीन या सत्तांसमोर हतबल झाला.

सुरुवातीच्या कालखंडात ठरावीक बंदरातून व्यापार करण्याची परवानगी चीनने या राष्ट्रांना दिली होती. यात वाढ होत गेली. मात्र ब्रिटनसहित सर्वच यूरोपियन राष्ट्रांनी प्रसंगी शस्त्राचा वापर करत चीनकडून अधिकाधिक सवलती मिळविल्या. ब्रिटिशांनी चीनमध्ये अफूचा व्यापार करून खूप फायदा मिळविला. यावरून दोन अफूची युद्धे झाली (१८३९-४२; १८५६-६०). यांत ब्रिटिशांनी चीनचा पराभव केला. पहिल्या अफूच्या युद्धानंतर १८४२ मध्ये चीनवर नानकिंगचा तह लादण्यात आला आणि चीनकडून अनेक सवलती ब्रिटिशांनी मिळविल्या. यामुळे चीनची दुर्बलता अधिकच वाढली. याचा फायदा उठवत ब्रिटनबरोबरच इतर यूरोपियन राष्ट्रांनी मांचू राजवटीवर दबाब टाकून अनेक सवलती मिळविल्या. दुसऱ्या अफूच्या युद्धानंतर १८६० मध्ये चीनवर पेकिंगचा (पीकिंग) तह लादण्यात आला. कौलून हे हाँगकाँग जवळील चीनचे बेट ब्रिटिशांनी कायमस्वरूपी आपल्या ताब्यात घेतले. फ्रान्स-रशियानेही दबाब आणत सवलती मिळविल्या. या राष्ट्रांनी चीनमध्ये ठिकठिकाणी आपल्या वखारी स्थापन करून व्यापार वाढविला. मांचू सत्तेशी स्वतंत्रपणे करार केले. चीनच्या न्यायालयीन क्षेत्रातही त्यांनी ढवळाढवळ सुरू केली. चीनच्या राजधानीत स्वतःची व्यापारी प्रभावक्षेत्रे निर्माण केली. राजधानीत या राष्ट्रांचे दूत ठेवण्याची परवानगीही त्यांनी घेतली. चीनमध्ये धर्मप्रसार करण्यासाठी विशेष सवलती त्यांनी मिळविल्या. भारताप्रमाणेच चीनवरही पारतंत्र्याचे सावट निर्माण झाले.

या सर्व साम्राज्यवादी राष्ट्रांच्या स्पर्धेत जपान हे चिमुकले आशियायी राष्ट्रही उतरले. मेईजी क्रांतीनंतर आधुनिकतेकडे वाटचाल करणाऱ्या जपानचेही चीनवर लक्ष होते. चीनचे प्रभुत्व असलेल्या कोरियामध्ये जपानने आपले सैन्य घुसविले. १८९४-९५ मध्ये युद्ध होऊन जपानने बलाढ्य चीनचा पराभव केला. यानंतर झालेल्या शिमोनोसेकीच्या तहाने जपानने चीनकडून अनेक बेटे त्याचप्रमाणे व्यापारी सवलती मिळविल्या. आशियाच्या राजकारणात जपानचे महत्त्व वाढले, जे अमेरिकेला धोकादायक वाटू लागले.

जॉन हे याचा प्रस्ताव : अमेरिका या स्पर्धेपासून बराच काळ दूर राहिली होती. मात्र अमेरिकेने चीनमध्ये व्यापारासाठी प्रवेश केला होता. अमेरिकेतील वाढलेले औद्योगिक उत्पादन आणि ते खपविण्यासाठी चीनसारखी मोठी बाजारपेठ अमेरिकेला अत्यंत आवश्यक वाटत होती; परंतु चीनमधील यूरोपियनांच्या व्यापारी स्पर्धेमुळे ही बाजारपेठ धोक्यात येणार होती. या काळात अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी मॅकिन्ली, तर परराष्ट्र सचिव पदावर जॉन हे कार्यरत होते. जॉन हे याने १८९९ मध्ये सर्व पाश्चात्त्य सत्तांसमोर चीनमधील मुक्तद्वार धोरणाचा प्रस्ताव मांडला. याबाबत त्याने चीनमध्ये व्यापार करणाऱ्या सर्व सत्तांना पत्रे लिहिली. हेच धोरण ‘हे सिद्धांतʼ या नावाने प्रसिद्ध झाले. या पत्राप्रमाणे कोणत्याही एका राष्ट्राला चीनमध्ये आपले प्रभुत्व स्थापन करता येणार नाही. त्याचबरोबर सर्व आर्थिक व्यवहार आणि व्यापार पूर्ण चीनमध्ये सर्वांसाठी मोफत आणि मुक्त असतील. पाश्चात्त्य सत्तांनी चीनमध्ये आपले प्रभावक्षेत्र निर्माण करताना किंवा भाडेपट्याने प्रदेश मिळविताना चीनने पूर्वी केलेल्या करारांबाबत अजिबात ढवळाढवळ करू नये, असेही सांगितले. जकात गोळा करण्याचा हक्क चीनकडेच राहील आणि सर्व पाश्चात्त्य सत्तांनी पूर्वी झालेल्या कराराप्रमाणे ठरलेली जकात द्यावी. सर्वांनी आपापल्या प्रभाव क्षेत्रातील बंदर कर आणि रेल्वे कर सारखाच ठेवावा. या प्रस्तावातील चीनची बाजारपेठ सर्वांसाठी मुक्त राहावी, ही गोष्ट विशेष महत्त्वाची होती. चीनचे सार्वभौमत्व येथे अधोरेखित करण्यात आले. अमेरिकेने पटवून  दिले की, चीनचे विभाजन झाले तर चीनमध्ये आपल्याला हवा तसा व्यापार करता येणार नाही. उलट चीन स्वतंत्र राहिला तर सर्वांना सर्वत्र व्यापार करता येईल.

या प्रस्तावाला सुरुवातीपासूनच विविध अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. रशिया वगळता इतरांनी पाठिंबा दिला; मात्र लेखी स्वरूपात कोणीही मान्यता दिली नाही. इतर राष्ट्रे हे तत्त्व पाळत असतील तर आपणही ती पाळू असे यूरोपियन राष्ट्रांनी मान्य केले. विशेषतः ब्रिटिशांना असे धोरण सोयीचे होते, कारण आशिया-आफ्रिकेतील वसाहतींबरोबर चीनच्या वसाहतीची अतिरिक्त जबाबदारी त्यांना नको होती. जॉन हे याच्या या धोरणामुळे त्यांचे चीनमधील हितसंबंध सुरक्षित राहणार होते. रशियाने मात्र या सिद्धांतातील बंदराचे कर आणि रेल्वे कर सर्वांना समान या तरतुदीस विरोध केला. यामुळे हा सिद्धांत यशस्वी होणार का ? हा प्रश्न निर्माण झाला. यूरोपियन राष्ट्रांनी लेखी मान्यता दिली नसली, तरी जॉन हे याने सर्व राष्ट्रांनी धोरण स्वीकारल्याचे जाहीर केले. काही राष्ट्रांनी याला आंतरराष्ट्रीय धोरण म्हणूनही संबोधले.

पाश्चात्त्यांच्या वाढत्या वर्चस्वाविरुद्ध चीनमध्ये बॉक्सर बंड उद्भवले (१८९८-१९००). या बंडावेळी चिनी बंडखोरांनी पाश्चात्त्यांचे खूप नुकसान केले. हे बंड मोडून काढण्यासाठी सर्व पाश्चात्त्य सत्ता एकवटल्या. यावेळी जॉन हे याने आपला दुसरा प्रस्ताव सर्व राष्ट्रांसमोर सादर केला, यामध्ये चीनच्या प्रादेशिक आणि प्रशासकीय एकतेला खूप महत्त्व दिले होते. बॉक्सर बंडामुळे यूरोपियन साम्राज्यवाद्यांना जाणीव झाली की, चीनवर अधिक अन्याय करणे धोक्याचे आहे. यूरोपियन राष्ट्रांनी यामुळे चीनचे विभाजन थांबविले. जपान व्यतिरिक्त इतर सर्व राष्ट्रांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. पुढे १९१५ मध्ये जपानने चीनसमोर आपल्या २१ मागण्या ठेवल्या आणि मुक्तद्वार धोरणाचे उल्लंघन केले. मुक्तद्वार धोरण हे नावापुरतेच उरले. चीनमध्ये १९४९ मध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाली आणि पाश्चात्त्यांना मिळणाऱ्या विशेष सवलतीही रद्द झाल्या. यानंतर अमेरिकेचे मुक्तद्वार धोरण आपोआपच निष्प्रभ ठरले.

मुक्तद्वार धोरणाचे परिणाम : अमेरिकेने स्वतःचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी मुक्तद्वार धोरणाचा पुरस्कार केला होता. यामध्ये चीनच्या भल्याचा कुठेच विचार नव्हता असे जरी असले, तरी या धोरणामुळे चीनची प्रभाव क्षेत्राच्या नावाखाली वाटणी करण्याची यूरोपियन राष्ट्रांत स्पर्धा लागली होती, त्याला खीळ बसली. चीनचे प्रादेशिक विघटन थांबले. मात्र चीनची आर्थिक पिळवणूक थांबली नाही. चिनी राज्यकर्त्यांकडून जास्तीत जास्त व्यापारी सवलती मिळवण्याची स्पर्धा चालूच राहिली. या सर्वांत चीनच्या आशा-आकांक्षेचा कुठेच विचार झाला नाही. अमेरिकेचा अतिपूर्वेकडील भागात राजकारणातील हस्तक्षेप वाढतच राहिला. पुढील जवळपास चाळीस वर्षे या धोरणाचा प्रभाव पूर्वेकडच्या राजकारणावर राहिला. त्यामुळे या क्षेत्रात अमेरिकेचे महत्त्व वाढत गेले.

संदर्भ :  

• गायकवाड, आर. डी.; कदम, वाय. एन. आधुनिक जगाचा इतिहास, नागपूर, १९७८.
• पवार, जयसिंगराव, अर्वाचीन भारताचा आणि चीनचा इतिहास, कोल्हापूर, १९९५.
• रणनवरे, ज्ञानदेव; अकलूजकर, लता, चीन व जपानचा इतिहास, सोलापूर, २००५.