सिक्युरिटिसची व्याख्या (SCRA) १९५६ मध्ये शेअर, बॉन्ड, स्टॉक अथवा आजच्या प्रकारच्या मार्केटेबल सिक्युरिटीस मध्ये करण्यात येते.

सिक्युरिटीचे प्रकार (Types of securities):

१. शेअर (shares)

२. सरकारी सिक्युरिटी (Goverment Securities)

३. वायदा (Derivative Products)

४. म्युच्युअल फंडाचे युनिट (Mutual Funds)

शेअर (shares):

कंपनीच्या भांडवलाचे लहान लहान भाग करून त्याची वीक्री करतात त्यातिल एका भागाला शेअर असे म्हणतात.

हे शेअर ज्याच्या नावावर असतात, त्यांना शेअर होल्डर असे म्हणतात. ते कंपनीचे ‘भागीदार आहेत असे आपण म्हणतो. त्यांना मत देण्याचा अधिकार असतो. दुस-या भाषेत सांगायचे तर आपल्याकडे जितके टक्के शेअर आहेत, तेवढया टक्क्याची भागीदारी त्या कंपनीमध्ये असते. (Shares represent the form of fractional ownership in a company)

पूर्वी जेव्हा बाजारातून अथवा आय.पी.ओ. (IPO) द्वारा शेअर खरेदी केले जात तेव्हा शेअर सर्टिफिकेट आपल्या नावावरती मिळत असे. पण आताच्या कमप्युटरच्या जगामध्ये फीजीकल प्रमाणपत्रा ऐवजी डिमेट (DEMAT) खात्यात ते सरळ (Direct) जमा होते. पुढच्या पाठात आपण डिमेट विषयी चर्चा करू.

आपल्याला शेअर, इक्विटि अथवा स्टॉक या वेगवेगळया संज्ञा वाटतात परंतु त्या सर्व एकच आहेत.

कंपनी शेअर भांडवलाच्या प्रमाणानुसार वितरण करते. समजा की एका कंपनीला दोन करोड रूपयांचे इक्विटी भांडवल जमा करायचे आहे. त्यांच्या एका इक्विटी शेअरची दर्शनी किंमत ( Face Vaiue) दहा रूपये आहे. त्यानुसार भांडवलाचे २० लाख भाग केले जातात. या शेअरचे काही टक्के शेअर व्यवस्थापक खरीदी करतात आणि बाकिचे काही टक्के जनता आणि फायनाशिल इन्स्टीटयुशनला दिले जातात. अशा प्रकारे पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे शेअर होल्डर कंपनीमध्ये भागीदार होतात आणि त्यांना सगळे लाभ मिळतात. तसेच कोणताही ठराव पास करायचा असेल तर कंपनीच्या मालका इतकाच त्याना सुध्दा आपल मत देण्याचा हक्क आहे.

दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे कोणत्याही महत्वाच्या बाबतीत कंपनीला निर्णय घेण्यासाठी बहुमत हवे असते. शेअरहोल्डर स्वतः मत देण्यासाठी जाउ शकत नसेल तर तो स्वतःच मत प्रॉक्सी (Proxy) द्वारे पाठवू शकतो.

डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट (कर्ज साधने): Debt Instruments:

एक व्यक्ती दुस-या व्यक्तीकडून कर्ज घेतात आणि ते वेळेवर व्याज परत देण्यासाठी अट वगैरे घालतात त्याना डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट असे म्हणतात. जेव्हा सेंट्रल आणि स्टेट गव्हरमेंट (Central & State Government) व्याजाने पैसे मार्केटमधुन घेतात, तेव्हा इंडियन सिक्युरिटिस मार्केटच्या व्याख्येप्रमाणे त्यांना बॉन्ड म्हणतात आणि प्राईवेट कॉरपोरेट (Private Corporate) सेक्टर मध्ये त्यांना डीबेन्चर (Debenture) म्हणजेच कर्जरोखे असे म्हणतात.

डेब्ट आणि शेअर मधला मुख्य फरक (Debt v/s Equity):

१. डेब्ट गुंतवणुकदाराला जे व्याज मिळते ते टेक्स डिडक्टेबल खर्चाअंतर्गत येते (Tax deductable expense) आणि शेअरहोल्डरला जो डीविडन्ड मिळतो तो कंपनीने टॅक्सची पतावणी केल्यानंतर बाकी राहीलेल्या नफ्यातुन मिळतो.

२. डेब्ट गुंतवणुकीत वेळेचे बंधन आहे, पण शेअरमधिल गुंतवणुकीत वेळेचे बंधन नसते. ३. इक्वीटी गुंतवणुकदारांना कंपनीच्या सर्व कार्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा

अधिकार असतो, जीथेकी डेब्ट गुंतवणुकदारांचा स्स्स्कंपनीत पॅसिव्ह रोल असतो.

4.कंपनीच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी त्यावर काही बंधनेही लागू केली जातात.

५. डेब्ट गुंतवणुकदारांना त्यांनी गुंतवलेल्या मुददल आणि खर्चाची पतावणी केल्यानंतर बाकी राहीलेल्या रक्कमेंतुन ज्या त्या शेअरधारकाची कंपनीत जीतक्या टक्क्यांची भागीदारी असते त्या हीशोबाने त्यांना पैसे मिळतात.

सिक्युरिटी मार्केट (Securities Market):

१. शेअरबाजार ख-या अर्थाने राष्ट्रीय प्रगती आणि विकासामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतो, कारण की उदयोगाला मुबलक पैशांची आवश्यकता असते. ते पैसे शेअर बाजारातून सहजपणे उपलब्ध होतात आणि शेअरच्या व्यापारात पैशांची वृध्दी होते.

२. आज आपला देशाच्या अर्थतंत्रामध्ये पब्लीक सेक्टर बरोबर खाजगी क्षेत्रालाही खुप महत्व आहे. व्यापार उदयोगासाठी नवीन नवीन पब्लीक लिमीटेड सत्य अस्तित्वात. जे लोक साहसी, हुशार आणि दृष्टीवाले आहेत, तेच उदयोगक्षेत्रात येतात आणि त्यांच्या बचत भांडवलातुन उदयोग सुरू करतात. काही व्यक्ती आपल्या कमी भांडवलात उदयोगांची सुरूवात करू शकत नाही म्हणुन ते हजारो व्यक्तीचां पैसा एकत्र करू ते कार्य शक्य करतात. याला कंपनीचे इक्विटी कॅपीटल म्हणतात. सामान्यरित्या ते ऑर्डिनरी शेअर नावाने प्रसिध्द आहेत. त्यांच्या धारकाला शेअर धारक म्हणतात. या लोकांकडे भांडवल आहे आणि ज्या लोकांना भांडवलाची गरज आहे त्या घांची भेट शेअरबाजार करून देतो.

सामान्यपणे शेअरबाजारामध्ये वेगवेगळया सिक्युरीटी जसे की ऑर्डीनरी शेअर, डीबेन्चर, प्रेफरन्स शेअर, सरकारी जामीनदारी वगैरेचे सौदे होतात आणि ते सट्टारूपी प्रकारात होतात. जसे की इन्ट्रा डे ट्रेडींग (Day Trading) आणि फ्युचर ओप्शन.

रेग्युलेटरी बॉडी सेबी (नियामक संस्था-सेबी):

शेअरबाजाराच्या कामकाजावरती संपूर्णपणे सरकारी अंकुश आहे म्हणून पैसा गुंतवणा-याच्या भांडवलाचे रक्षण होते. दलालाच्या कामकाजावरती शेअर बाजाराचे अधिकारी नियंत्रण ठेवतात. त्याच्या विरूध्द काहीही तक्रार आल्यास त्यांची तपासणी होते आणि कायदयाच्या नियमांचे भंग करणा-यानां दंड अथवा शिक्षा होते. भारत सरकारने त्यांच्यासाठी सिक्युरिटिस आणि एक्सचेन्ज बोर्डाची स्थापना केली आहे, तीचे संक्षिप्त नाव सेबी आहे. या संस्थेचे संचालक शेअर दलालावर लक्ष ठेवतात, त्यांची स्थापना Section ३ of SEBI Act १९९२ प्रमाणे झाली आहे. सेबीचा कायदा १९९२ प्रमाणे त्यांना स्टेच्युटरी पावर्स दिलेल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे.

१. गुंतवणुकदाराला रक्षण देणे.

२. सिक्युरिटी मार्केटमधिल शिस्त कायम ठेवणे आणि तेथे कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ न देणे. करणे

३. शेअर दलाल, मर्चंट बेंकर, पोर्टफोलिओ मॅनेजर यांचे रजिस्ट्रेशन आणि त्यांच्या कडुन शिस्तीने काम करवणे.

४. म्युच्युअल फंडाला रजिस्टर करवणे आणि त्याचे कार्य शिस्तबध्द करणे ५. अंतर्गत ट्रेडींग नाही होणार यावर ध्यान ठेवणे.

६. नव्या वितरणाची तपासणी करून त्यास परवानगी देणे, अथवा नाकारणे

सिक्युरिटि मार्केट मध्येभाग घेणे (Securities Market participant):

सिक्युरिटीस मध्ये तीन प्रकारचे वर्ग भाग घेतात.

१. सिक्युरिटिचे वितरण करणारे

२. सिक्युरिटिमध्ये गुंतवणुक करणारे ३. मध्यस्थी करणारे जसे कि मर्चंड बँकर, शेअर दलाल वगैरे

सिक्युरिटी मार्केटचा सेगमेंट (Segments of Securities):

सिक्युरिटी मार्केट दोन भागामध्ये विभागले जाते.

१. प्राथमिक शेअर बाजार (प्रायमरी मार्केट)

२. दुय्यम शेअर बाजार (सेंकडरी मार्केट)

१. प्राथमिक शेअर बाजार (Primary Market):

प्राथमिक शेअर बाजारात नव्या कंपनीचे शेअर आयपीओ द्वारा येतात आणि जुन्या कंपनीच्या पुढील शेअरचे वितरण होते.

२. सैंकडरी मार्केट (Secondary Market):

प्राथमिक शेअर बाजारात आयपीओ द्वारे प्रवेश केलेल्या कंपनीच्या शेअरवर नंतर सेंकडरी मार्केटमध्ये व्यवहार होतो. याची विस्तारीत माहीती आपण पुढील पाठात घेऊ.

Securities and Exchange Board of India

What is the role of the Securities and Exchange Board of India?

It is a statutory regulatory body that was established by the Government of India in 1992 for protecting the interests of investors investing in securities along with regulating the securities market. SEBI also regulates how the stock market and mutual funds function.